६ सय रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

महादेवस्थान-९ स्थित इन्द्रावती नदीको बगरलाई १३ जनाले व्यक्तिगत बनाएको प्रशासनको दाबी छ । कित्ता नं. ९ सय १७ को ३ सय ११ रोपनी र कित्ता नं. १२ सय ५० को २ सय ८६ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत बनाइएको हो । ती जग्गाहरू नापी हुँदा बगर र बगरखोला जनिए पनि अहिले व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएपछि छानबिन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुधीरकुमार शाहले बताए ।’नापी हुँदा बगर र खोला जनिएका जग्गा अहिले कसरी व्यक्तिको भयो भन्ने हामी खोजिरहेका छौंं, उनले भने ।जग्गा नाप-जाँच -आठौं संशोधन) ऐन, २०५६ र मालपोत -पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५४ अनुसार बगर र खोलाका जग्गा सरकारी हुन् । कित्ता नं. ९१७ को जग्गा व्यक्तिका नाममा मात्रै ज्ाग्गाधनी स्रेस्ता खडा भएको छ । कित्ता नं. १२५० को जग्गा नेपाल सरकार र व्यक्तिको नाममा दर्ता भई दोहोरो स्रेस्ता छ । प्रचलित मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब ५० करोड रुपैयाँ पर्छ । नदीको बगर भएकाले त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा बालुवा र ढुंगा निकाल्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०६७ भदौ १५ गते जग्गा खरिद बिक्री भएको अभिलेख छ । रामकृष्ण श्रेष्ठ, संगीता प्रधानांग, रिता, रोशनी, पि्रया, पुजन, कृतिका, उत्तम कोजु, रोहन, शकुन्तला वैधकोजु स्मृति कोजु, उज्ज्वल कोजु र उत्सव कोजुको नाममा दर्ता भई लालपुर्जा बनेको छ ।

जग्गा दर्ता गर्दा व्यक्तिगत स्रेस्ता र सरकारी जग्गाको स्रेस्ता नभिडाइने हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको हुनसक्ने मालपोत अधिकृत वेदराज अर्यालले बताए । प्रशासनले २०३९ सालदेखिकै अभिलेख र कागजपत्र मगाई अनुसन्धान थालेको छ । ‘खोलाको बगरमा दरिएको जग्गाको लालपुर्जा पहिले पनि व्यक्तिको नाममा थियो । त्यो कसरी भयो भन्ने हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ,’ अर्यालले भने । यस विषयमा मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार व्यवस्था विभागसँग राय मागेको छ । ‘राय आएपछि के गर्ने भन्न्ो टुंगो लगाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।२०५० सालमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने क्रम बढेर गएपछि त्यसलाई रोक्न परिपत्र गरेको थियो । नापीको फिल्डबुकमा सार्वजनिक भनी जनिएका जग्गाहरू नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता गर्नुभन्दा पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा भएका थिए । ती जग्गा बालुवाखानी भएकाले बालुवा व्यवसायीहरूले जग्गा लिजमा लिई अवैध रूपमा बालुवा खानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै माओवादीले त्यो जग्गा कब्जामा लिई झन्डा गाडेका थिए । स्रोतअनुसार जग्गाधनी र व्यवसायीसँग सहमति भएपछि कब्जा जग्गा मुक्त गराई त्यहाँ बालुवा झिक्न खुल्ला गरेका थिए ।

‘त्यो बगरमा पहिलो इन्द्रावती बग्ने गरेको थियो,’ ७० वषर्ीय एक स्थानीयले भने, ‘नदीले बगाएर ल्याएको बालुवा जम्मा हुँदै जाँदा बगर भएको हो ।’ २०४० सालतिर स्थानीय दनुवारहरूले मालपोतमा गई छाप लगाई दिएबापत केही पैसा पाएको आफूलाई जानकारी भएको उनले बताए । जग्गाधनीहरूले भने व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा भएको सरकारी हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘सरकारी जग्गा भएको थाहा पाएको भए किन्ने नै थिएनौं,’ हालका जग्गाधनीमध्येका एक ठिमी निवासी उत्तम कोजुले भने, ‘व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा कसरी सरकारी हुन्ा सक्छ ? सरकारी जग्गा भएको भए किन मालपोतले बिक्री गर्नबाट रोकेन ?’